वेतनमान कम किए जाने के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी, सचिवालय संघ की मंगलवार को होगी आमसभा, संवर्गीय संघों की बैठक में कैबिनेट के फैसले का विरोध
देहरादून।
केंद्र के समान वेतनमान तय करने और केंद्र से अधिक वेतनमान न दिए जाने के फैसले का विरोध तेज होता जा रहा है। इस फैसले के खिलाफ सोमवार को सचिवालय के संवर्गीय संघों की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि पूरे मसले को आम सभा के सामने रखा जाए। तय हुआ कि मंगलवार को आम सभा होगी। इसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
संवर्गीय संघों की बैठक में अध्यक्ष दीपक जोशी और महासचिव विमल जोशी ने कहा कि वर्तमान में कैबिनेट ने विभिन्न विभागों के वेतनमान डाउनग्रेड किए जाने का निर्णय लिया है। इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस फैसले को प्रभावी न किए जाने का सरकार से अनुरोध किया जा चुका है। इसके बाद भी यदि वेतनमान डाउनग्रेड किए जाने का एकतरफा निर्णय लिया गया, तो इसका जोरदार विरोध किया जाएगा।
ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित विभागों सचिवालय, विधानसभा, राजभवन, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, सिंचाई विभाग तथा मिनिस्टीरियल संवर्ग के कर्मचारियों को साथ लेते हुए एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके लिए एक बड़ा फ्रंट बनाया जाएगा। सचिवालय स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, ये मंगलवार को आम सभा में तय होगी।
हर संवर्ग का वेतनमान कम हो जाएगा
अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि कैबिनेट का आदेश लागू होने पर अनुभाग अधिकारी को 5400 के स्थान पर 4800 ग्रेड पे हो जाएगा। समीक्षा अधिकारी को 4800 के स्थान पर 4600 रुपये, सहायक समीक्षा अधिकारी को 4600 रुपये के स्थान पर 2800 रुपये और कम्प्यूटर सहायक को 2400 के स्थान पर 1900 रुपये ग्रेड पे मिलेगा। इसी तरह निजी सचिव को 5400 रुपये के स्थान पर 4800 रुपये, अपर निजी सचिव को 4800 रुपये के स्थान पर 4600 रुपये ग्रेड पे के तहत वेतन मिलेगा। जो कि बेहद कम होगा। एक ही कार्यालय में एक एसओ को अधिक और दूसरे को कम वेतन मिलेगा। भविष्य में अनुसचिव, उपसचिव, संयुक्त सचिव के वेतनमान भी कम कर सचिवालय सेवा को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है।
