असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का हो पंजीकरण, मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को दिए विशेष दिशा निर्देश 

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असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का हो पंजीकरण, मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को दिए विशेष दिशा निर्देश

देहरादून।

मुख्य सचिव डॉ एसएस सन्धु ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के पंजीकरण के निर्देश दिए। पंजीकरण की व्यवस्था जन सुविधा केंद्र में निशुल्क कराने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए।
मुख्य सचिव ने श्रम विभाग को निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी 32 लाख असंगठित कामगारों घरेलू श्रमिक, मनरेगा मजदूर, स्वयं सहायता समूह, कृषि एवं भूमिधर मजदूर, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, भवन निर्माण श्रमिक, ठेला एवं फेरिवाले, ईंट-भट्टा मजदूर, मछुवारे, लघु एवं खुदरा उद्योग का जन सुविधा केन्द्र में नि:शुल्क पंजीकरण कराएं। ऐसे दूरस्थ क्षेत्र जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या रहती है, वहां के कामगारों के पंजीकरण को क्षेत्र में विशेष शिविर के आयोजन किए जाएं। ताकि कोई भी गरीब मजदूर, कामगार केंद्र और राज्य की किसी भी कल्याणकारी कामगार योजना से वंचित न रहने पाये।
उन्होंने ऐसे विभाग जहां पर बड़ी संख्या में कामगार कार्य करते हैं, वहां विभाग ई श्रम पोर्टल से पंजीकरण कराए। इनमें चिकित्सा विभाग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कामगार, बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, ग्राम्य विकास विभाग के मनरेगा मजदूर, श्रम विभाग, उद्योग व विभिन्न निर्माण विभाग शामिल हैं। यहां सामूहिक रूप से मजदूर काम करते हैं। श्रमिकों के पंजीकरण में यदि श्रमिक संगठन भी अपना योगदान देना चाहते हैं तो उनका भी सहयोग लिया जाए।
सचिव श्रम हरबंस सिंह चुघ ने कहा कि केंद्र के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कराये जाने हेतु 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल का विधिवत शुभारम्भ करते हुए राज्यों को हस्तगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मकार अथवा स्व नियोजित व्यक्ति द्वारा आधार नम्बर बैंक, पासबुक, मोबाइल नम्बर के साथ जन सुविधा केन्द्र (सीएससी) में उपस्थित होने पर निशुल्क पंजीकरण करवाये जाने की व्यवस्था होगी।

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