सचिवालय में अपर सचिव समेत कई अफसरों से हो रहा भेदभाव, राज्यपाल, मुख्यमंत्री से शिकायत
देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कार्मिक बहुउद्देश्य मानव संसाधन विकास कल्याण समिति ने सचिवालय में एससी एसटी अफसरों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन से शिकायत की गई।
सचिवालय में कार्य विभाजन से लेकर जूनियर अफसरों को ज्यादा तवज्जो देने समेत तमाम कई आरोप लगाए गए। समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह और महासचिव कमल कुमार ने कहा कि सचिवालय में स्थानान्तरण, कार्य आवंटन की निष्पक्ष नीति न होने के कारण विभागीय अफसरों की ओर से सचिवालय मैनुअल के विरुद्ध जाकर एससी एसटी कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इससे एससी एसटी कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। कहा कि तत्काल केंद्र के निर्देशानुसार एक समिति का गठन किया जाए। कहा कि अपर सचिव रमेश कुमार को लंबे समय से उनके विभागों में काम ही नहीं दिया जा रहा है। जबकि उनका 25 वर्ष का अनुभव है। संयुक्त सचिव वीरेंद्र पाल सिंह को पंचायतीराज विभाग का काम ही नहीं दिया गया है। उनसे जूनियर अनुसचिव, उप सचिव को काम देकर उन्हें अपमानित किया जा रहा है। उच्च शिक्षा अनुभाग में समीक्षा अधिकारी ममता आर्य को पहले परेशान किया गया। बाद में तीन वर्ष से पहले ही तबादला कर दिया गया। जो कि नियम विरुद्ध है।
