प्रमोशन रोकने वाले विभागाध्यक्षों को ऑफिस में घेरेगा परिषद
विभागों में प्रमोशन न होने पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने जताई नाराजगी
अफसरों को 30 अगस्त तक का दिया अल्टीमेटम, एक सितंबर से होगा हल्ला बोल
जीटी रिपोर्टर, देहरादून
विभागों में प्रमोशन रोकने वाले विभागाध्यक्षों के खिलाफ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद हल्ला बोल अभियान छेड़ेगा। अफसरों की घेरेबंदी की जाएगी। अफसरों को 30 अगस्त तक का समय दिया गया। इसके बाद सीधे अफसरों के गेट पर क्रमिक अनशन होगा।
अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह ने कहा कि पदोन्नति सुनिश्चित कराने को लेकर चले परिषद के अभियान के तहत 70 प्रतिशत विभागों में प्रमोशन हुए, लेकिन 30 प्रतिशत विभागों में अभी भी प्रमोशन नहीं हुए हैं। इसके खिलाफ एक सितंबर से विभागों में घेरा डालो, डेरा डालो अभियान शुरू किए जाने का ऐलान किया गया। कार्यकारी महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट, अरुण पांडे ने कहा कि अभी भी कई विभागाध्यक्ष अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं।
कर्मचारी विरोधी मानसिकता के कारण पदोन्नति नहीं कर रहे हैं। महिला बाल विकास, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट, परिवहन, चिकित्सा स्वास्थ्य, उद्यान, ऑडिट, रजिस्ट्रार समेत दो दर्जन विभागों में प्रमोशन नहीं हुए हैं। ऐसे विभागों के विभागाध्यक्षों को 30 अगस्त तक का समय दिया जा रहा है। इसके बाद एक सितंबर से इन विभागों के सामने अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू कर दिया जाएगा। जब तक प्रमोशन नहीं होते, हर दिन परिषद के पांच शीर्ष पदाधिकारी क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। इससे पहले परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द मुख्य सचिव ओमप्रकाश, अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी से मिल कर अपना पक्ष रखेगा। बैठक में ठाकुर प्रहलाद सिंह, नंदकिशोर त्रिपाठी, अरुण पांडे, ओमवीर सिंह, आरपी ममगाईं, गुड्डी मटूडा, दिशा बड़ोनी, रेनू लांबा, सुभाष शर्मा, सुनील देवली, हरेंद्र रावत आदि मौजूद रहे।
एकीकरण का किया विरोध
परिषद ने चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण महानिदेशक मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ का सरकार के स्तर पर किए गए एकीकरण को गलत ठहराया। अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह ने कहा कि पूरी सेवा नियमावली, कार्य, दायित्व वरिष्ठता भी अलग है। शासन से मान्यता तक अलग है।
परिषद से जुड़े संगठनों की संख्या हुई 210
प्रवक्ता गुड्डी मटूडा ने कहा कि स्वास्थ्य, खेल, सूचना विभाग के कर्मचारी संघों के राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़ने से घटक संघों की संख्या 210 हो गई है। इन नये तीन संघों से जुड़े कर्मचारी, अधिकारियों की जो भी समस्याएं, मांगे होंगी, उन्हें परिषद उठाएगा।
