दूसरे राज्य के लोगों की अभी राज्य में आसान नहीं एंट्री, जल्दबाजी के मूड में नहीं सरकार
जीटी रिपोर्टर, देहरादून
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भले ही एक दूसरे राज्य के बीच मूवमेंट को फ्री कर दिया है। राज्यों को आवाजाही पर लगे प्रतिबंध हटाने के निर्देश दिए हो, लेकिन उत्तराखंड सरकार जल्दबाजी के मूड में नहीं है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने साफ किया कि राज्य सरकार पहले केंद्रीय गृह सचिव के पत्र का अध्ययन करेगी। इसके बाद राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रख आवाजाही खोलने पर फैसला होगा।
केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख कर राज्यों के बीच आवाजाही खोलने के निर्देश दिए थे। कोरोना संक्रमण के कारण राज्यों के बीच आवाजाही प्रतिबंधित थी। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य के भीतर और देश के भीतर एक से दूसरे राज्य के बीच लोगों और सामान की आवाजाही को पूरी तरह खोलने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में अभी भी बाहरी राज्यों से आने वालों को लेकर मूवमेंट फ्री नहीं है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव केसों के आने का सिलिसला जिस तरह तेजी से बढ़ रहा है। उसे देखते हुए सरकार आवाजाही को पूरी तरह खोलने से पहले सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही है। बाहर से आने वालों को लेकर राज्य सरकार की तय गाइड लाइन के अनुरूप ही प्रवेश की इजाजत है। इसमें संस्थागत और होम क्वारंटाइन के नियम के साथ ही पर्यटकों के लिए कोविड टेस्ट भी जरूरी है। कोविड टेस्ट कराने वालों की निगेटिव रिपोर्ट पर ही मूवमेंट की छूट है। टेस्ट न कराने वालों के लिए पहले क्वारंटाइन होने का नियम है। राज्य में पहले एक दिन में सिर्फ 1500 लोगों की ही दूसरे राज्यों से आवाजाही को मंजूरी थी। इसे बाद में बढ़ा कर दो हजार किया गया। स्मार्ट सिटी की वेबसाइट से इसके लिए पास जारी होते हैं।
