मांगे पूरी करे सरकार, नहीं तो आंदोलन तय, विद्युत डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन का आंदोलन का ऐलान
देहरादून।
विद्युत डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मांगों के निस्तारण में हो रही देरी पर सख्त नाराजगी जताई गई। तय किया गया कि ऊर्जा निगमों में प्रबंधन, डिप्लोमा धारक अवर अभियंताओं की वर्षों से लंबित पड़ी समस्याओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस विषय में कई बार प्रबंधन को पत्र लिखे जा चुके हैं। कार्यकारिणी में तय हुआ कि मांगों के निस्तारण को लेकर प्रबंधन पर दबाव बनाया जाए। बैठक में अध्यक्ष इंजीनियर पंकज सैनी महासचिव विक्की दास वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद अनीश, उपाध्यक्ष भानु जोशी प्रदीप प्रकाश शर्मा, यशपाल सिंह मेहर देवेंद्र चौहान,शलभ वर्मा, सुशील टम्टा, विवेक कुमार अरविंद बहुगुणा, प्रकाश कुमार, संदीप नेगी, लईक अहमद, अमित कुमार, पूजा रानी,, विपिन राणा आदि ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया 5 नवंबर 2020 तक भी समस्याओं का समाधान ना होने पर उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के दिशा निर्देशानुसार और अधिक आंदोलन किया जाएगा|
चरणबद्ध आंदोलन
- संगठन सदस्य 15 अक्टूबर से से 5 नवंबर तक की समय अवधि में मंडल तथा परियोजना कमेटी केंद्र के द्वारा जारी पत्र के आधार पर सभा में मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव , निगम अध्यक्ष तथा निवेशकों को ज्ञापन फैक्स के माध्यम से भेज कर समस्याओं के समाधान की मांग करेंगे|
- 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक सभी अवर अभियंता काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे तथा सभी महाप्रबंधक कार्यालय से शाम को गेट मीटिंग कर ज्ञापन भेजा जाएगा|
- दिनांक 29 अक्टूबर तक समस्याओं का समाधान ना होने पर सभी परियोजनाओं पर एक दिवसीय ध्यानाकर्षण धरना कार्यक्रम किया जाएगा
- दिनांक 5 नवंबर 2020 को जल विद्युत निगम मुख्यालय पर केंद्रीय कार्यकारिणी के द्वारा एक दिवसीय उपवास उपवास अवर अभियंताओं की समाधान हेतु किया जाएगा तथा सांय 5:00 बजे गेट मीटिंग के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव ऊर्जा को प्रबंध निदेशक के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा
प्रमुख मांगे
- तीनों विद्युत निगमों में अवर अभियंताओं को अनुमन्य ग्रेड वेतन 4600 का लाभ उत्तराखंड शासन के अन्य इंजीनियरिंग विभागों तथा निगमों के सामान तिथि एक जनवरी 2009 से काल्पनिक रूप से तथा 1 मार्च 2013 से वास्तविक रूप से सामान संवर्ग में होने पर भी निदेशक मंडल की 94 वी बोर्ड बैठक में पास प्रस्ताव के अनुसार अभी तक नहीं दिया गया है जबकि इस पर हर वार्ता में निगम प्रबंधन ने सहमति दी है|
- उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों में उत्तराखंड शासन तथा अन्य निगमों की भांति सहायक अभियंता के पद पर डिप्लोमा इंजीनियर जूनियर इंजीनियर हेतु प्रोन्नति कोटा 40 से बढ़ाकर 50% नहीं किए जाने के विषय में संवर्ग में भारी आक्रोश है|
- तीनों ऊर्जा निगम में मौलिक रूप से नियुक्त सभी अवर अभियंताओं को एसीपी के अंतर्गत पूर्व की भांति 9 वर्ष 14 वर्ष में 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नति के पद क्रम से सहायक अभियंता अधिशासी अभियंता एवं उप महाप्रबंधक का ग्रेड वेतन प्रोन्नति वेतनमान के रूप में दिए जाने के विषय में अभी तक कोई शासनादेश निर्गत नहीं हुआ है ऊर्जा निगमों में में वर्ष 2016 से अभी तक किसी को भी एसीपी का लाभ नहीं दिया जा रहा है|
- संगठन के साथ पूर्व में हुई वार्ता में सहमति के बाद भी साइटों पर अवर अभियंताओं को ई आरपी में लॉगिन आईडी तथा it equipment अभी तक प्रदान नहीं किए गए हैं और अवर अभियंता संवर्ग के साथ नयी नियमावली में भी भेदभाव का प्रयास किया जा रहा है.
