जल संस्थान, जल निगम में अब जल्द ट्रेजरी से वेतन, पेंशन का भुगतान
देहरादून।
पेयजल कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन, पेंशन का भुगतान हो सके, इसके लिए आने वाले समय में ट्रेजरी से भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। पेयजल कर्मचारी संगठनों से वार्ता में ये आश्वासन अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी की ओर से दिया गया।
शासन ने इसक कार्यवृत भी जारी कर दिया है। कर्मचारी संगठन इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। जल संस्थान और जल निगम को अपनी होने वाली आय को कोषागार में सरकार के खाते में जमा कराना होगा। इसके बाद वेतन व पेंशन भुगतान के लिए जो अंतर आएगा, उसकी भरपाई सरकार कोषागार के माध्यम से करेगी।
अभी सरकार की ओर से जल निगम को हर महीने 25 करोड़ रुपये पेंशन भुगतान के लिए दिए जाते हैं। साथ ही वेतन खर्च और कमाई में होने वाले अंतर की भी भरपाई करती है। जल संस्थान का वेतन, पेंशन का खर्च पानी के बिलों से प्राप्त होने वाली राजस्व वसूली से होता है।
जल निगम अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह देव ने कहा कि यदि सरकार पेंशन, वेतन का भुगतान सीधे ट्रेजरी से करती है, तो इससे सारी समस्या ही दूर हो जाएगी। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के अध्यक्ष रामकुमार और महासचिव अजय बेलवाल ने कहा कि सरकार इस आश्वासन को जल्द से जल्द पूरा कर कर्मचारियों और पेंशनर्स को नियमित वेतन, पेंशन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराए।
पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पीएस रावत और महासचिव प्रवीन रावत ने कहा कि कर्मचारी संगठन यही समझा रहे थे कि पेयजल के राजकीयकरण से सरकार को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अभी भी वेतन, पेंशन खर्च और राजस्व वसूली के अंतर की भरपाई सरकार ही कर रही है। अब इस व्यवस्था को ट्रेजरी के जरिए स्थायी बनाया जाए। जल संस्थान कर्मचारी यूनियन के महासचिव गजेंद्र कपिल ने कहा कि सरकार अब जल्द इसके विधिवत आदेश जारी करे।
