विधानसभा अध्यक्ष बोले नया भवन बनने से मिलेंगे कई लाभ
कहा सीएम से मुलाकात के बाद आगे बढ़ाया जाएगा प्रोजेक्ट
देहरादून, मुख्य संवाददाता
गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा देने के बाद देहरादून के रायपुर में नया विधानसभा भवन और सचिवालय निर्माण को लेकर हलचल शुरू हो गई है। शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रोजेक्ट को लेकर राज्य सम्पत्ति विभाग की बैठक ली। अग्रवाल ने नए विधानसभा भवन की पैरवी करते हुए कहा कि सीएम से चर्चा के बाद प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा।
विधानसभा भवन में राज्य सम्पत्ति विभाग के सचिव आरके सुधांशु और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचदं अग्रवाल ने बताया कि 2012 में रायपुर में नए विधानसभा भवन, सचिवालय सहित राजधानी बनाने के लिए 75 करोड़ रुपए राज्य सम्पत्ति विभाग के लिए स्वीकृत हुए थे। कुल 59.903 हैक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण के लिए 2017 में वन विभाग को 7.62 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। चूंकि चयनित भूमि एलिफेंट कॉरिडोर में आ रही है, इसलिए नए एलिफेंट कॉरिडोर बनाने के लिए वन विभाग को और 15.37 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। उन्होंने बताया कि चूंकि सरकार वन विभाग को भूमि का मूल्य दे चुकी है, इसलिए इस पर विधानसभा भवन सहित अन्य निर्माण की सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। अब दूसरे चरण में इस पर काम आगे बढ़ाया जाना है। इसी क्रम में उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर प्रोजेक्ट की जानकारी ली है।
सीएम से करेंगे चर्चा
अग्रवाल ने बताया कि वो सीएम से चर्चा करने के बाद प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए जल्द स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। उन्होंने नए भवन की पैरवी करते हुए कहा कि मौजूदा विधानसभा भवन अच्छी हालत में नहीं है। हाईवे पर होने से जनता को भी सत्र के दौरान परेशानी उठानी पड़ती है। फिर अभी विधानसभा भवन, सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास और मंत्री आवास अलग अलग जगह हैं। इससे लोगों को परेशानी ही होती है, बेहतर हो सारी सुविधा एक जगह पर ही उपलब्ध हो जाए। ऐसा करने पर राज्य को कई लाभ होंगे।
