एसीएस कार्मिक ने विभागाध्यक्षों का किया जवाब तलब, क्यों नहीं हो रहा हाईकोर्ट के आदेश का पालन, कर्मचारियों ने कहा थैंक्स
जीटी रिपोर्टर देहरादून।
कर्मचारियों की मांगों के निस्तारण की दिशा में सुस्ती बरतने, हाईकोर्ट के आदेश का पालन न होने पर अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने सख्त नाराजगी जताई है। शासन के सभी अफसरों समेत विभागाध्यक्षों और अन्य अफसरों को सख्ती के साथ कोर्ट के आदेशों का पालन करने के निर्देश जारी किए। एक जनहित याचिका को लेकर हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश थे कि कर्मचारियों की शिकायतों के निस्तारण को हर तीन महीने में शिकायत निवारण समिति की बैठक हो। हाईकोर्ट के आदेश पर 13 दिसंबर 2018 को शासनादेश जारी किया गया था। इसमें विभागों के लिए एक गाइड लाइन दी गई थी कि किस तरह कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएं। एसीएस ने कहा कि कर्मचारी संगठनों की ओर से बताया गया है कि विभागों के स्तर पर ऐसी कोई बैठक नहीं हो रही है। न ही कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कोई गंभीरता दिखाई जा रही है। एसीएस ने कहा कि शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए हर महीने एक दिन पदोन्नतियों की समीक्षा करने के साथ साथ समयबद्ध तरीके से कार्यवाही संपन्न की जाए। एसीएस के विभागाध्यक्षों को भेजे पत्र को कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अरुण पांडे ने अपनी एक बड़ी जीत बताया। कहा कि कर्मचारी लंबे समय से हाईकोर्ट के आदेशानुसार नियमित तीन महीने में होने वाली बैठक की मांग कर रहे थे।
