सुलझेंगे कर्मचारियों के वेतन विसंगति से जुड़े मसले, शासन ने लिखित में दिया आश्वासन
देहरादून।
शासन ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों के वेतन विसंगति से जुड़े प्रकरणों पर अब दोबारा सुनवाई की व्यवस्था शुरू की जा रही है। पहले इस पर रोक लगा दी गई थी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ हुई वार्ता का कार्यवृत जारी कर शासन ने लिखित में आश्वासन दिया। कार्मिक विभाग ने साफ किया गया है कि विभिन्न विभागों में लंबित वेतन विसंगति के प्रकरणों का वित्त विभाग परीक्षण कराएगा। विभागों में प्रमोशन में तेजी आएगी। इसके लिए लंबित विभागीय ढांचों, सेवा नियमावली तैयार करने में तेजी लाई जाएगी। एसीपी को लेकर भी वित्त परीक्षण करेगा। पदोन्नति में शिथिलीकरण को लेकर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है। कर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना में कैशलेस सुविधा का लाभ देने का आदेश किया जा रहा है। तबादला एक्ट में 50 वर्ष से अधिक की महिला और 52 साल से ज्यादा के पुरुष कर्मचारियों को छूट देने पर भी विचार होगा। जिन विभागों में प्रमोशन के मौके नहीं है, वहां कर्मचारियों को स्टाफिंग पैटर्न का लाभ देने पर भी वित्त विचार करेगा। पहले की तरह वाहन भत्ता देने के प्रस्ताव का भी परीक्षण होगा। पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को एसीपी के तहत 4200 ग्रेड पे का लाभ देने और मृत संवर्ग के पदों को दोबारा पुर्नजीवित किए जाने पर वित्त विचार करेगा।
