जल निगम इंजीनियरों का सवाल, आखिर कब मिलेगा वेतन
जल जीवन मिशन के लिए पेयजल के एकीकरण को बताया जरूरी
जीटी रिपोर्टर, देहरादून
पेयजल निगम के इंजीनियरों ने एमडी से दो टूक सवाल किया कि आखिर उन्हें कब वेतन मिलेगा। कब निगम में वेतन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। जल निगम अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने तीन महीने से वेतन न मिलने और राजकीयकरण की प्रक्रिया ठप होने पर नाराजगी जताई। समिति ने एमडी को ज्ञापन सौंप तत्काल कार्रवाई की मांग की।
समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने देरशाम एमडी वीसी पुरोहित से मिल कर वेतन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित न होने पर रोष प्रकट किया। अध्यक्ष जितेंद्र सिंह देव ने कहा कि शासन स्तर से सेंटेज और वेतन भुगतान के अंतर का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। सेंटज से जुड़ी फाइल भी शासन में लंबे समय तक डंप रहती हैं। इसका नुकसान वेतन भुगतान में देरी के रूप में कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे की कर्मचारियों को हर हाल में एक तारीख को वेतन का भुगतान हो। समिति के पदाधिकारियों ने राजकीयकरण की मुहिम में भी तेजी लाने की मांग की। कहा कि पेयजल के एकीकरण, राजकीयकरण से खर्चे कम होंगे। बेहतर नतीजे मिलेंगे। योजनाओं पर जवाबदेही तय होगी। राज्य को इसका बड़ा लाभ मिलेगा।
एमडी वीसी पुरोहित ने बताया कि सीएम की ओर से 13.25 करोड़ के भुगतान की फाइल को मंजूर कर दिया गया है। जल्द कर्मचारियों को वेतन भुगतान किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में जितेंद्र सिंह देव, प्रवीण कुमार राय, दीपक कुमार मलिक, रामकुमार, अजय बेलवाल, धर्मेंद्र चौधरी, ईश्वर पाल शर्मा, एनएस रावत, भजन सिंह, सौरभ शर्मा, लक्ष्मी भट्ट मौजूद रहे।
