पांच साल की सेवा पर ही आरओ को मिले 5400 का लाभ, एसओ के अधिकार क्षेत्र में अफसर न करें अतिक्रमण
देहरादून। सचिवालय संघ की बैठक में पांच साल की सेवा पर ही समीक्षा अधिकारी को 5400 रुपये ग्रेड पे का लाभ देने की मांग की। इसके साथ ही साफ किया कि अनुभाग अधिकारी के कार्य क्षेत्र में अफसर किसी भी तरह का अतिक्रमण न करें।
संघ की बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि आरओ, एआरओ के बीच कार्य विभाजन का अधिकार एसओ के स्तर पर ही हो। कम्प्यूटर ऑपरेटर को सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर पदोन्नति देने को नियमावली में बदलाव किया जाए। सचिवालय में न्यायालय की तर्ज पर चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती की जाए। पदनाम सचिवालय सहायक किया जाए। उनकी तैनाती में भी वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए।
पांच साल की सेवा पर ही समीक्षा अधिकारियों को नॉन फंक्शनल लाभ के रूप में 5400 रुपये ग्रेड पे का लाभ दिया जाए। क्योंकि समीक्षा अधिकारियों के अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रमोशन काफी देर में हो रहे हैं। ऐसे में आरओ की पांच साल की सेवा के बाद ही उन्हें 5400 ग्रेड पे का लाभ दिया जाए। सुरक्षा संवर्ग ने कहा कि पहले विशेष भत्ता मूल वेतन का 25 प्रतिशत मिलता था। उसे बहाल किया जाए। राज्य संपत्ति वाहन चालकों ने सचिवालय में मर्ज करने और वीआईपी भत्ता 900 रुपये बहाल करने की मांग की। बैठक में तीन वर्ष से पहले कर्मचारियों का तबादला न किए जाने को लेकर आवाज उठाई गई। संघ ने सचिवालय सहकारी समिति में जीएसटी छूट दिए जाने की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि छूट नहीं मिल रही है। इसमें सामान खरीद में छूट दी जाए।
बैठक में अध्यक्ष दीपक जोशी, महासचिव राकेश जोशी, उपाध्यक्ष संदीप मोहन चमोला, संयुक्त सचिव बच्ची सिंह बिष्ट, शिवम कुमार, विशन सिंह राणा, शूरवीर रावत, जीवन बिष्ट, उम्मेद सिंह, जीतमणि पैन्यूली, प्रमोद कुमार, राकेश भट्ट, श्रीकांत मिश्रा, हर्षपति रावत, गुलाब सिंह, जवाहर डोभाल, गजपाल रावत, राजबहादुर, अशोक कुमार, बलवीर सिंह, महेश पंवार, संदीप सिंह, जितेंद्र प्रसाद, भगवान सिंह, कमलकांत, राकेश असवाल, अनूम बहुगुणा, देवेंद्र कुमार, नरेंद्र चंद्र, सागर पुरी, राकेश डोभाल, ममता नपल्च्याल, शैलजा सिंह, निधि, अरुण बिष्ट, व्यवस्था अधिकारी करन सिंह आदि मौजूद रहे।
